बिष्णु बुढाथोकी काठमाडौं, असार १ नारायणकाजी श्रेष्ठ, रमेश लेखक र अग्नि खरेलका विचार जेठ २५ गते प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा मोटो सहमति जुट्यो। जसको आधारमा संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान लेखनको प्रक्रियालाई गति दिने काम भयो। संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा सहमति जुटाउन सफल राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व पछिल्लो समय स–साना पदावलीको विवादमा अल्झिन पुगेका छन्। खासगरी संविधानको प्रस्तावना र शासकीय स्वरुपको दफामा बहुलवाद पदावली प्रयोगको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीबीच चर्को विवाद देखिएको छ। १६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु केही समय अघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिपत्रमा बहुलवाद शब्दावली नभएको भन्दै हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका थिए। त्यहि विवाद पछि संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पनि कायम रहदा संवाद समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न कठिन भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले टुंग्याउन बाँकि विषयसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएर सम्पूर्ण विषय मस्यौदा निर्माणको क्रममा टुंग्याउने सहमति भयो। आइतबारदेखि प्रारम्भिक मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य भइरहेपनि कांग्रेस र एमाओवादीबीच संविधानको प्रस्तावना र शासकीय स्वरूपमा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद चलिरहेको छ। वास्तवमा के हो बहुलवाद र किन विवाद गरिरहेका छन राजनीतिक दलहरू भन्ने विषयमा वभिन्न दलका नेताहरुले सेतोपाटीसँग गरेको कुराकानीका आधारमा विचारः रमेश लेखक, सभासद नेपाली कांग्रेस मुलुकमा फरक फरक राजनीतिक दल विविध विचार, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित हुन्छन्। त्यी सबै विचार र सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्नु नै बहुलवाद हो। सबैका आ-आफ्नै विचार छन् र त्यी विचारको सम्मान र स्वीकार गर्नु बहुलवादी मान्यतामा आधारित मान्यता हो। तर, परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक निकायमा मात्रै राज्यको शक्ति केन्द्रीकृत हुँदैन। समाजमा रहेका विभिन्न पेशागत संघ संगठनले पनि राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। जस्तो ट्रेड यूनिय, पेशागत संघ संगठन, वर्गिय संघसंस्था र उद्योग बाणिज्य संघ लगायतले पनि मुलुकको राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। यो विविधतालाई स्वीकार गर्ने मान्यता नै बहुलवादी मान्यता हो। यो सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति मान्छु, तर बहुलवाद मान्दिन भन्नु आपसमा विरोधाभासपूर्ण तर्क हो। समाजमा एउटा मात्रै माक्सवादी राजनीतिक चिन्तन छ। त्यो मात्रै सत्य हो भन्ने विचार र सिद्धान्त बोकेका व्यक्ति र संगठनले बहुलवादलाई अस्वीकार गर्न खोज्दैछन्। हामीले धार्मिक, सांस्कृतिक वा भाषिक बहुलवादको कुरा गरेका हैनौ र छैनौं पनि। हामीले भनिरहेको राजनीतिक बहुलवाद हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा बहुलता हुन सक्छ, तर एकै राजनीतिक चिन्तन बोकेका धेरै राजनीतिक दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हुदैमा त्यहाँ बहुलवाद हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि नेपालमा भएका दुई दर्जन भन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीबीचमात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर फरक सैद्धान्तिक धारण राख्ने राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउदैनन भने त्यहा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। तर त्यसमा बुहलवाद हुन सक्दैन। जुन कुरा हामी अब बन्ने नयाँ संविधानद्धारा नै व्यवस्थित गरी राजनीतिक बुहुलवादको मान्यता स्थापित गर्न चाहन्छौं। नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाओवादी उपाध्यक्ष हामीले समाजमा बुहलता छ भन्ने कुरा स्वीकार मात्रै गर्दैनौं, न कि राजनीतिमा बुहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि मान्छौ। त्यो आवश्यक छ भन्ने पनि ठान्छौं। जहाँसम्म बहुलवादको कुरा छ यो दार्शनिक अवधारणा हो। अर्थात वस्तुगत सत्य एउटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो। खासगरी पूर्वीय दर्शनमा सत्य एउटै हुन्छ भन्छन्। सत्य बस्तुगत रुपमा एउटा भएपनि त्यसलाई सबै मानिसले एउटै समयमा त्यही मान्यताले पक्रन सक्दैनन्। समाजमा बहुलता हुन्छ। त्यस्को संगठित विचारको प्रतिनिधित्व राजनीतिक शक्तिमा हुन्छ। त्यसै राजनीतिक शक्तिले सबैका विविध विचारलाई अघि बढाउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सत्य एउटा हुन्छ भन्ने कुराको पनि विरोध गर्नुपर्दैन। सर्वसत्तावाद, निरंकुशता, एकाधिकारवादलाई हामी अस्वीकार गर्छौ। बहुलता अस्वीकार गर्नु भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई पनि अस्वीकार गर्नु हो। तसर्थ यो बहुलवाद दार्शनिक कुरा हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्विकार गर्यौं। समानान्तर सत्य भन्नेले मात्रै जे पनि हुन्छ भन्ने हो। तर सत्य एक हुन्छ। कांग्रेस अहिले बहुलवादको दार्शनिक बुझाइबाट बाहिर जाने काम भएको छ। सत्य एउटा हुँदैन भन्नेले पनि बहुलता मान्छन्। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा बहुलता र बहुलवाद फरक हो। यसरी गलत ढंगले व्याख्या गर्दै संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुलवाद जस्तो दार्शनिक पदावली राख्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौं। अग्नि खरेल हाम्रो बुझाईमा समाजमा विविधता हुन्छ। अर्थात समाजमा एउटै विचार, धर्म, सस्कृति छैन र हुदैन पनि। समाजमा धेरै सस्कृति, भाषा, धर्म मान्नेहरु मानिसहरु छन्। त्यसैले विविध विचार, सोचाईयुक्त समाजको दृष्टीकोणमा पनि बहुलता छ। संविधानमा बहुलवाद भन्ने कुरा कार्यन्वयनको व्यवस्था हैन। तर यो विषयमा यस अघि नै विषयगत समितिमा सहमति पनि भएको थियो। संविधानमा सबै पक्षलाई समेट्न पनि बहुलवाद राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अब बन्ने संविधान पनि फरक फरक राजनीतिक विचार र सिद्धान्त बोकेका भिन्न राजनीतिक दलहरुबीचको आपसी सहमति र समझदारीको दस्तावेज हो। यदि कसैले यो विषय नभइ हुदैन वा राख्नै हुदैन भन्ने विवाद गरी अडिएको कारण बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हुदैन वा संविधान नै बनाउनु हुदैन भन्ने तर्क गलत हो। त्यसैले यो संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने विषयमा सबै दल सहमतिमा नै जानुपर्छ। त्यसैले हामीहरु अहिले पनि यसको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सहमतिका लागि मनाउन लागिरहेका छौ।

0 comments